ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਡਾਕੀਏ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।
