‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸੀ, 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਚੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਐਸਡੀਐਮ 30 ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਬੜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ 1, 3, 5 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਏਪੀਐਮਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
