The Khalas Tv Blog Punjab ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ , ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ , ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ
Punjab

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ , ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ , ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ , ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ , ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਐਲਾਨ

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Exit mobile version