ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026): ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪੀਐੱਚਡੀ ਥੀਸਿਸ, ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।”
ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
– ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
– ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
– ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ)
– ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ
ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲਸ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹੇ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
– ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ: ਪੀਐੱਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਖੋਜ
– ਦੂਜੇ ਸਾਲ: ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ
– ਤੀਜੇ ਸਾਲ: ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ
ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕਠੇ ਚੱਲਣ।”
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
