’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ LG ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ LG ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ LG ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ‘ਰਾਏ’ ਲਵੇਗੀ।
ਹੁਣ LG ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਐਲਜੀ’ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। LG ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ LG ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਸੀ LG ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ LG ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ LG ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਐਲਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ
- ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੇਗੀ?
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
- ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਲਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਠੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ।