‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮੌਰਫੀਨ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਾਂਜੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਨਾਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਯੂਨਿਟ, ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
