ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, 36.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ-2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33.16 ਲੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.89 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 540.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ 388.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 152.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 97.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 60.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
