ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (4 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ (cancel or change) ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ‘ਲੁੱਕ-ਇਨ’ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ, ਸੋਚੋ-ਸਮਝੋ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਸਿੱਧੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ (extension) ਹੈ। ਰਿਫੰਡ 21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (amendment) ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅੰਤਰ (fare difference) ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਦਿਨ (ਘਰੇਲੂ) ਜਾਂ 15 ਦਿਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੋਟ (grace period) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (revenue) ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
