The Khalas Tv Blog India ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
India

ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court, Abortion, Forceful pregnancy

ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ... ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ " - SC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ “ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

“ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਅਤੇ ਇਨਟੀਮੇਟ ਸਾਥੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਵਤੀ(Abortion) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯਾ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਬਲਾਤਕਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਉਹ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਪਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Exit mobile version