ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ…ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
