‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਧੇ ਝਾੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ (ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡਾਂ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਯਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਗਭਗ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
800 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 154 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇੜਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ 115 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭੀਖੀ, ਬੋਹਾ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਆਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ (ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
