‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ( ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ) :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23,500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
