ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਰਾਂਸ, ਮੋਨਾਕੋ, ਮਾਲਟਾ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੈਨੀ ਡੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com/8kg6xukuO0
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
