Rajasthan : ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 418 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ 60 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ 60 ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਾਂਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਹਾਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
