‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ C2 + 50 % ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।
