ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਨਕੋਦਰ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਡਰ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹50,000 ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ₹80,000 ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ LOIs (ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸਵੈਇੱਛਤ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: LOI 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। LOI ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10% ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LOIs ਦਾ ਅਵੈਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲਾਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
