ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸ.ਈ., ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱল 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਪਰ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਣਗੇ।
ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸ.ਈ., ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
