ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗ। ਇਹ ਮਲਾਕਾਤ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਨੁਮਾਇਨਦਾ ਵਫਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।
