‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾ ਤਲ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20%, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14%, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਨਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3% ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
