ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ, ਢਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ (ਗੰਨੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ), ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 25 ਲੱਖ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ-ਖਾਦ, 1 ਲੱਖ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ।
- ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ।
- ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਤੇ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਬਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 17-18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ‘‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
