ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (BNS) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ’ਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਚਾਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੱਪਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
