ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਨ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 433 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
MSP की कानूनी गारंटी किसानों का हक़ है।
INDIA ये हक़ उनको दिला कर रहेगा। pic.twitter.com/q2IQU57nJF
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2024
