ਦਿੱਲੀ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੈਡਿੰਗ, ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੇਪੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ, ਸਈਅਦ ਆਗਾ ਰੁਹੱਲਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।\
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
