ਅੱਜ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖੇਤ, ਪਸ਼ੂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ₹70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਸੀ।
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 59 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 6, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 6, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
