‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਖ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6-7 ਮੰਗਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਲਾਨੀ ਗਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1-1 ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।