‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ “ਸਦਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ” ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
