ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 84ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 353, 341, 186, 149 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 283 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 (ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ), 341 (ਗਲਤ ਰੋਕ), 186 (ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
