ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਐਮਐਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠ ਗਏ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਡਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਕਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਚੱਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ ਵਿੰਡ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੜਵਾਲ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਰਥ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਨੰਗਲ, ਹਰ ⟯
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਘੁਰਕਵਿੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
