‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਰਥ: ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
• ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
• ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
• ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਤਕ (ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਮੌਤ, ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ)
• ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ
ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਅਰੇ:
• ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
• ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
• ਮੋਦੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
• ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
• ਜਮਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
• ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਲੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:
• ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇ।