ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰਚੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਪਾਂਡਿਆਨ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 02 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C²+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3.15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 108 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
