ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
