ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ JCB ਅਤੇ ਹਾਇਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । MSP ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਾਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ,FCI ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਮੱਕੀ,ਕਪਾਹ,ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ,ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ NEFED, NCCF ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੇਗੀ । ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਟਮ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ,ਪੀਐੱਮ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ,ਸਰ੍ਹੋਂ,ਮੂੰਗ ਵਰਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ NAFED ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ CCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ NAFED ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ,ਸਰ੍ਹੋਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ । CCI ਵੀ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ NAFED, NCCF ਅਤੇ CCI ਮੱਕੀ,ਕਪਾਹ,ਅਰਹਰ,ਉੜਦ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NAFED ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ । FCI ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਪਾਹ,ਮੱਕੀ,ਮਸੂਰ,ਉੜਦ,ਅਰਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ । ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਮਟ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
