ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmer) ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ( Income Tax) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank) ਮੁਦਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (Monitary policy committee) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
‘ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ C2+50 ਫੀਸਦੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਉ,ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2024 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
1961 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 (1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ੀ ਮੋਲ ਲਏ । ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
