‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਉ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਕਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਘਿਰਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.50 ਲੱਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1.90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IAS, IPS, PCS ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 55000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ? ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਉਡਾਏ ਹਨ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ 84000 ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇਗਾ ? ਕੋਈ MLA LAD ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਈਏ ?