ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
