‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ AQI ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਅੰਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ?’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ।
ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ (SAFAR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:35 ਵਜੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) 499 ਸੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ AQI 471 ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੀਟੀਓਰਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਝੱਜਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਗ਼ਪਤ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2.5 ਪੀ.ਐਮ. ‘ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।