ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2020 ਤੋਂ 2024) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,96,843 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 85,256 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ, 2021 ਵਿੱਚ 1,63,370, 2022 ਵਿੱਚ 2,25,620, 2023 ਵਿੱਚ 2,16,219 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,06,378 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
2011 ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ 11,89,194 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੌਕਰੀ ਆਫ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਨੌਕਰੀ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਕੈਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 16,127 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,195 ‘ਮਦਦ’ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ 4,932 ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ 3,049 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਓਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਾਕ-ਇਨ ਸਹੂਲਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ, ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
