ਪੰਜਾਬ( punjab) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ(private buses in Chandigarh )ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਅੜਚਣ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ‘ਵਿਜਯੰਤ ਟਰੈਵਲਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ’ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1999 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-2017 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ‘ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।
