ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
TOI ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਟਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਚਲਾਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
