‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਦਬਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ’ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਬੇੜੀਆਂ’ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਚੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।’’
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NCP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਤਾਪਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
