ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਦਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਦਾ ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।