ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 -E ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ।
