‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
