ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਨਾਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
