ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
