ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ( Election Commission)ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narinder Modi) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਮਦਦ, ਰੂਸ ਲਈ ਖਤਰਾ
