ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਨਾ ਵੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਣ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂਕੀ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਣ।
#WATCH | Jammu, J&K: Addressing a press conference National Conference MP Farooq Abdullah says, “…We didn’t bring Article 370. This was introduced and implemented by Maharaja Hari Singh in 1947… It was only out of fear, that the people of Punjab would come here after… pic.twitter.com/yVhWOc4ab8
— ANI (@ANI) January 8, 2024
11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ । 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਸੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 476 ਪੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
