ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਧਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
