ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਨਕਲੇਟ ਪਹਿਨਾਏਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2019 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
