‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਈ ਸਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।